जयपुर, नादकीआवाज़।
राइट टू एजुकेशन को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ ने कहा है कि प्रदेश में कही कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन सुनता नहीं और सरकार, पहले ही अंधी, गूंगी, और बहरी बनी बैठी है ।अब कोर्ट ने भी अपनी आंखों पर वापस पट्टी बांध ली है।
संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि, शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच में आरटीई में पुर्नभरण राशि को लेकर 2022-23 से लंबित प्रकरण में सुनवाई थी,अभिभावकों को आशा थी कि कोर्ट में अभिभावकों और बच्चों की सुनवाई होगी,किंतु कोर्ट ने सुनवाई 4 सप्ताह आगे खिसकार अभिभावकों और बच्चों को निराश किया।
श्री बिट्टू ने कहा कि आरटीई का मामला वर्ष 2022-23 से कोर्ट में लंबित है, हर साल स्कूल विवाद करते है, लड़ाई स्कूल और सरकार की है किंतु इसका नुकसान बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर और अभिभावकों को ठोकरें खाकर भुगतना पड़ रहा है। बड़ी विडंबना यह है कि 1 सितंबर से स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा किंतु आरटीई में राज्य सरकार द्वारा चयनित विद्यार्थियों को ना केवल परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, बल्कि पिछले चार माह से बच्चों को अपनी पढ़ाई शुरू होने का इंतजार है। जिस पर ना राज्य सरकार ध्यान दे रही है ना प्रशासन। अभिभावक यह खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
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